केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव -2025 में प्राप्त किया सम्मान
हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले-किसान हमारी हर नीति का केंद्र बिंदु, अन्नदाता को सशक्त उद्यमी बनाने के लिए निरंतर गति से किया काम
चंडीगढ़, 10 जुलाई - हरियाणा को कृषि व किसान कल्याण के क्षेत्र मे उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड मिला है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज देर शाम नई दिल्ली में आयोजित 16वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कान्क्लेव -2025 में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को यह सम्मान प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने यह सम्मान प्राप्त कर इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के कर्मठ और परिश्रमी किसानों को दिया।
खेती केवल व्यवसाय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति व आत्मा : नायब सिंह सैनी
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेती केवल व्यवसाय नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, हमारी आत्मा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत-2047 का जो संकल्प लिया है उसमें हमारा अन्नदाता उसका एक प्रमुख स्तंभ है। एक विकसित, मजबूत और समृद्ध भारत तभी संभव होगा, जब हमारा किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगा।
डिजिटल तकनीक से किसान को जोड़ने का किया काम : नायब सिंह
श्री नायब सिंह सैनी ने कृषि क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के विषय पर बोलते हुए कहा कि आज डिजीटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। आज किसान स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे प्रगतिशील किसान आज खेती में ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, एआई और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से अब खेतों में कीटनाशक एवं फर्टिलाइजर्स का छिडक़ाव हो रहा है। फसल बीमा योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। ई नेम जैसे पोर्टल से किसानों को देशभर की मंडियों तक सीधी पहुंच मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का विजन आधुनिक तकनीक के माध्यम से हरियाणा की कृषि को आधुनिक, कुशल और भविष्य के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्टार्टअप्स और कृषि उद्यमिता को लेकर सार्थक पहल की हैं।
खेत खलिहान की खुशहाली के लिए सरकार सजग
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को हर खेत-स्वस्थ खेत अभियान के तहत 90 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आज ड्रोन से खेतों की निगरानी करके फसल के स्वास्थ्य, कीटों के हमले या बीमारी का समय पर पता लगाया जा सकता है। आज प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड और फसल मूल्यांकन में भी ड्रोन का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन दीदी योजना के तहत 5 हजार महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इसी प्रकार हरियाणा की 108 मंडियों को ई नेम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। इससे किसान अपनी उपज को राज्य या देश की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं, जिसमें उन्हें बेहतर मूल्य मिलता है। उन्होंने कहा कि किसान से पराली न जलाने का सरकार ने आग्रह किया है, जो किसान पराली नहीं जला रहे उन किसानों को प्रति एकड़ पंद्रह सौ रुपये देने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि पराली प्रबंधन में हरियाणा सरकार सराहनीय काम कर रही है।
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